PVCHR initiative supported by EU

Reducing police torture against Muslim at Grass root level by engaging and strengthening Human Rights institutions in India

Thursday, October 24, 2013

मुजफ्फरनगर में हुए दंगे में अभी तक सभी पीडितो को न तो सरकार द्वारा राहत शिविर से पुनर्वासन किया गया और न ही कोइ भी ठोस कदम पुनः सौहार्द्य स्थापित करने हेतु उठाया गया के सम्बन्ध में |

सेवा में,                                    24 अक्टूबर, 2013
श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली |
विषय : मुजफ्फरनगर में हुए दंगे में अभी तक सभी पीडितो को न तो सरकार द्वारा राहत शिविर से पुनर्वासन किया गया और न ही कोइ भी ठोस कदम पुनः सौहार्द्य स्थापित करने हेतु उठाया गया के सम्बन्ध में |

महोदय,
      आपको यह अवगत कराना है आज मुजफ्फरनगर दंगे को हुए कई माह बीत गए परन्तु राज्य सरकार द्वारा गठित श्री शिवपाल यादव, मा० मंत्री, लोक निर्माण एवं सिंचाई की अध्यक्षता में गठित सदभावना समिति की जाँच आख्या एवं संतुति के आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि आज भी दंगे में पीड़ित लोग रहत शिविर में रह रहे है और राहत शिविर संचालन करने वाले मदरसों पर सरकार की समिति द्वारा ही व्यक्तिगत फायदे का आरोप लगाया जा रहा है | रिपोर्ट में हाय भी कहा गया कि पीड़ित लोगो को भ्रमित किया जा रहा है कि फारेस्ट की जमीन को न छोड़े तब यह प्रश्न खडा होता है कि जिनके अपने मकान और जमीन है वो लोग फारेस्ट की जमीन पर कब्जा क्यों करेंगे यदि उन्हें शांत वातावरण प्रदान किया जाय तो वे सभी सबसे पहले अपने घर लौटना चाहेंगे |
कृपया निम्नलिखित बातो की जांच की जाय -
1.      सरकार द्वार अभी तक कितने राहत शिविर बनाए गए है ?
2.      सरकार द्वारा इन सभी राहत शिविरों का संचालन करने की जिम्मेदारी किसको दिया गया है ?
3.      सरकार द्वारा दंगे से प्रभावित इलाको में सौहार्द्य स्थापित करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?
4.      कितने दंगे प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन द्वारा शांति समिति बनाई गयी ?
5.      सरकार या प्रशासन को पीडितो के पुनर्वासन में क्या परेशानिया आ रही है इस बात के लिए क्या कोइ कार्यवाही या चिन्हीकरण किया है ?
6.      सरकार द्वारा जितने भी पीडितो का पुनर्वासन कराया गया उसका क्या मानक तय किया गया ?
7.      दुबारा दंगे न हो इसके लिए सरकार और प्रशासन के क्या ठोस कदम उठाये है ?

कृपया उपरोक्त तथ्यों की जांच कराई जाय और जो समिति कि रिपोर्ट आयी है उसकी सत्यता की भी जांच की जाय क्योकि इस रिपोर्ट को देखकर लगता है कि इसमे सीधे एक समुदाय को जान बूझ कर गलत तरीके से आरोपित किया जा रहा है |
अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इसपर कार्यवाही करने की कृपा करे ताकि इस तरह की भ्रांतियों से दोनों समुदाय में कटुता न बढे और इस कटुता को रोकते हुए सौहार्द्य स्थापित किया जा सके |

संलग्नक :
1.      श्री शिवपाल यादव, मा० मंत्री, लोक निर्माण एवं सिंचाई की अध्यक्षता में गठित सदभावना समिति की जाँच आख्या एवं संतुति रिपोर्ट की छाया प्रति |

भवदीय
डा0 लेनिन
महासचिव
मानवाधिकार जननिगरानी समिति
सा 4/ 2 ए दौलतपुर, वाराणसी


 Please visit:

No comments:

Post a Comment